Новости
Госдума спешит ввести в силу с Нового года поправки о мнимых и притворных сделках в закон о бухучете
дек
12
от САБУР в 08:50
Комментарии: 0
Госдума спешит ввести в силу с Нового года поправки о мнимых и притворных сделках в закон о бухучете.
Вчера Госдума приняла в ключевом втором чтении правительственные поправки в закон о бухучете, призванные предотвращать принятие к бухгалтерскому учету документов, лежащих в основе мнимых и притворных сделок, сообщается в материалах ГД.
Этот законопроект разработан Минфином России для приведения норм Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", который вступил в силу с 1 января 2013 года, в соответствие с положениями Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
Россия присоединилась к Конвенции 1 февраля 2012 года. Этот акт требует установления правил, препятствующих созданию скрытых счетов, заключению и проведению неучтенных или сомнительных сделок, записи несуществующих расходов и пассивов с неправильной идентификацией их объекта, а также использованию фальсифицированных документов....
Вчера Госдума приняла в ключевом втором чтении правительственные поправки в закон о бухучете, призванные предотвращать принятие к бухгалтерскому учету документов, лежащих в основе мнимых и притворных сделок, сообщается в материалах ГД.
Этот законопроект разработан Минфином России для приведения норм Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", который вступил в силу с 1 января 2013 года, в соответствие с положениями Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
Россия присоединилась к Конвенции 1 февраля 2012 года. Этот акт требует установления правил, препятствующих созданию скрытых счетов, заключению и проведению неучтенных или сомнительных сделок, записи несуществующих расходов и пассивов с неправильной идентификацией их объекта, а также использованию фальсифицированных документов....
дек
12
от САБУР в 08:38
Комментарии: 1
Эта статья является комментарием к :
Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. N 333-ФЗ "О внесении изменений в статьи 58 и 58 2 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
Пониженная ставка страховых взносов во внебюджетные фонды для некоторых видов малого бизнеса, не занимающегося торговлей, останется на уровне 20 процентов до 2018 года включительно.
Такие поправки в профильный закон подписал президент Владимир Путин. Документ, вступающий в силу с 1 января 2014 года, на с. 18 опубликовала 4 декабря 2013 года "Российская газета".
Согласно поправкам, до 2018 года включительно также продлевается льготный тариф взносов в Пенсионный фонд (20 процентов) для представителей малого бизнеса, которые пользуются упрощенной системой налогообложения. Неизменной остается и общая ставка для налогоплательщиков - 30 процентов до 2016...
Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. N 333-ФЗ "О внесении изменений в статьи 58 и 58 2 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
Пониженная ставка страховых взносов во внебюджетные фонды для некоторых видов малого бизнеса, не занимающегося торговлей, останется на уровне 20 процентов до 2018 года включительно.
Такие поправки в профильный закон подписал президент Владимир Путин. Документ, вступающий в силу с 1 января 2014 года, на с. 18 опубликовала 4 декабря 2013 года "Российская газета".
Согласно поправкам, до 2018 года включительно также продлевается льготный тариф взносов в Пенсионный фонд (20 процентов) для представителей малого бизнеса, которые пользуются упрощенной системой налогообложения. Неизменной остается и общая ставка для налогоплательщиков - 30 процентов до 2016...
дек
11
Возможно уже в этом году все собственники-адресодатели почувствуют на себе тезисы Постановления ВАС №61, которые мы обсуждали этим летом. Появилась информация, что налоговые органы начинают сбор информации у "Почты России" о недоставленной корреспонденции по адресам для признания их недостоверными. Кроме того, обязательным пунктом, будет являться пригодность помещения для размещения органов управления юридического лица и признаки их нахождения.
Не обойдут вниманием и "массовых" заявителей, во время рассмотрения документов о государственной регистрации, налоговому органу будет рекомендовано осуществлять мероприятия по поиску физического лица с целью выявления признаков его отношения к создаваемому юридическому лицу.
Не обойдут вниманием и "массовых" заявителей, во время рассмотрения документов о государственной регистрации, налоговому органу будет рекомендовано осуществлять мероприятия по поиску физического лица с целью выявления признаков его отношения к создаваемому юридическому лицу.
дек
11
от САБУР в 08:22
Комментарии: 11
Идея налоговых каникул для начинающих предпринимателей начинает приобретать реальные очертания. Как сообщила "РБГ" директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции минэкономразвития Наталья Ларионова, сформированные предложения по введению налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей (ИП) направлены на рассмотрение в правительство. По результатам их рассмотрения будет дано поручение о разработке соответствующего законопроекта.
"Согласно указанным предложениям налоговые каникулы будут распространяться на впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения. Действовать такая мера будет два года с момента регистрации индивидуального предпринимателя. При этом воспользоваться указанной мерой можно будет только однажды", - сообщила Наталья Ларионова.
Налоговые каникулы планируются в виде временного эксперимента (на период 2014-2016 гг.) на территории ряда регионов. Субъекты РФ - участники эксперимента...
"Согласно указанным предложениям налоговые каникулы будут распространяться на впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения. Действовать такая мера будет два года с момента регистрации индивидуального предпринимателя. При этом воспользоваться указанной мерой можно будет только однажды", - сообщила Наталья Ларионова.
Налоговые каникулы планируются в виде временного эксперимента (на период 2014-2016 гг.) на территории ряда регионов. Субъекты РФ - участники эксперимента...
дек
11
от САБУР в 08:19
Комментарии: 0
В Госдуму поступил законопроект, который предлагает повысить порог применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Депутаты предлагают увеличить предельную численность работников до 150 человек, а лимиты доходов - до 45 млн рублей для перехода на "упрощенку" и до 80 млн рублей для сохранения права на применение режима.
"Сейчас для перехода на УСН средняя численность работников организации или ИП должна составлять не более 100 человек, а доход по итогам девяти месяцев года, в котором подается заявление о переходе на "упрощенку", - не более 45 млн рублей. При этом годовой доход лица, находящегося на УСН, не может превышать 60 млн рублей", - поясняет Василий Сосновский, партнер юридической компании "Генезис".
Эксперты положительно оценивают документ. "Очевидно, что инициатива направлена на поддержку малого и среднего бизнеса. Изменение стоимостного порога для получения права на применение УСН на 15 миллионов и увеличение предельного размера доходов, при превышении которых...
"Сейчас для перехода на УСН средняя численность работников организации или ИП должна составлять не более 100 человек, а доход по итогам девяти месяцев года, в котором подается заявление о переходе на "упрощенку", - не более 45 млн рублей. При этом годовой доход лица, находящегося на УСН, не может превышать 60 млн рублей", - поясняет Василий Сосновский, партнер юридической компании "Генезис".
Эксперты положительно оценивают документ. "Очевидно, что инициатива направлена на поддержку малого и среднего бизнеса. Изменение стоимостного порога для получения права на применение УСН на 15 миллионов и увеличение предельного размера доходов, при превышении которых...
дек
11
от САБУР в 08:17
Комментарии: 5
Вчера Госдума рассмотрела в первом чтении проект поправок в законодательные акты, регулирующие статус иностранных юридических лиц в России. В первую очередь это касается, конечно, иностранных компаний, которые ведут бизнес в нашей стране. Поправки предусматривают закрепление за правительством РФ полномочий по определению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на аккредитацию филиалов и представительств иностранных юрлиц на территории РФ.
Минфином совместно с заинтересованными федеральными органами власти признано целесообразным закрепить эту функцию за ФНС, которая будет аккредитовывать все филиалы и представительства иностранных юридических лиц, за исключением служб и компаний, работающих в области гражданской авиации, и иностранных кредитных организаций.
Аккредитация служб и компаний, осуществляющих свою деятельность в области гражданской авиации на нашей территории будет осуществляться органом, который управляет в сфере воздушного транспорта. Аккредитацию...
Минфином совместно с заинтересованными федеральными органами власти признано целесообразным закрепить эту функцию за ФНС, которая будет аккредитовывать все филиалы и представительства иностранных юридических лиц, за исключением служб и компаний, работающих в области гражданской авиации, и иностранных кредитных организаций.
Аккредитация служб и компаний, осуществляющих свою деятельность в области гражданской авиации на нашей территории будет осуществляться органом, который управляет в сфере воздушного транспорта. Аккредитацию...
дек
10
от САБУР в 09:06
Комментарии: 5
Для получения сведений о принятых в Российской Федерации законодательных и нормативно-правовых актах налогоплательщики могут воспользоваться информационно-правовым ресурсом «Законодательство России», формирование и техническую поддержку которого осуществляет Федеральная служба охраны. Бесплатный доступ к данному ресурсу осуществляется на «Официальном Интернет-портале правовой информации» – www.pravo.gov.ru.
Ресурс является сетевым изданием и входит в государственную систему правовой информации, функционирование которой обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной связи и информации.
На «Официальном Интернет-портале правовой информации» размещаются:
- федеральные конституционные законы,
- федеральные законы,
- акты палат...
Ресурс является сетевым изданием и входит в государственную систему правовой информации, функционирование которой обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной связи и информации.
На «Официальном Интернет-портале правовой информации» размещаются:
- федеральные конституционные законы,
- федеральные законы,
- акты палат...
дек
10
от САБУР в 08:57
Комментарии: 0
Меняются требования к акционерным соглашениям
Минэкономразвития России представило проект поправок в закон «Об акционерных обществах», который направлен на совершенствование регулирования акционерных соглашений и учитывает нормы о корпоративном договоре, включенные в очередной блок президентских поправок в Гражданский кодекс РФ.
Законопроектом устанавливается, в частности, что стороны акционерного соглашения не должны голосовать за принятие решений, которые противоречат акционерному соглашению. В случае нарушения стороной акционерного соглашения указанной обязанности другая сторона (стороны) акционерного соглашения вправе требовать возмещения причиненных им убытков. Проектом также предусматривается возможность признания недействительными решений органов акционерного общества по иску стороны данного соглашения при условии, что на момент принятия органом хозяйственного общества решения, все участники общества являлись сторонами соглашения.
В проекте учтены нормы о корпоративном...
Минэкономразвития России представило проект поправок в закон «Об акционерных обществах», который направлен на совершенствование регулирования акционерных соглашений и учитывает нормы о корпоративном договоре, включенные в очередной блок президентских поправок в Гражданский кодекс РФ.
Законопроектом устанавливается, в частности, что стороны акционерного соглашения не должны голосовать за принятие решений, которые противоречат акционерному соглашению. В случае нарушения стороной акционерного соглашения указанной обязанности другая сторона (стороны) акционерного соглашения вправе требовать возмещения причиненных им убытков. Проектом также предусматривается возможность признания недействительными решений органов акционерного общества по иску стороны данного соглашения при условии, что на момент принятия органом хозяйственного общества решения, все участники общества являлись сторонами соглашения.
В проекте учтены нормы о корпоративном...
дек
06
от Тортилла в 07:52
Комментарии: 0
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 02.12.2013 г. № 345-ФЗ, который вносит поправки в ст.855 Гражданского кодекса и корректирует очередность списания денег со счета должника. Чиновники сократили с шести до пяти количество очередей и уточнили: платежи на выплату зарплаты, налогов и взносов имеют равный приоритет и относятся к одной очереди.
Итак, списывать деньги со счета должника будут в такой последовательности:
– в первую очередь перечисляются деньги по исполнительным документам на оплату алиментов и возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью;
– во вторую очередь списываются деньги по исполнительным документам на взыскание зарплаты по трудовому договору, вознаграждений авторам, выходных пособий;
– в третью очередь списываются деньги по платежным документам на выдачу зарплаты, по поручениям контролирующих ведомств на уплату налогов, сборов, а также страховых взносов в ПФР, ФСС и ФФОМС;
– в...
Итак, списывать деньги со счета должника будут в такой последовательности:
– в первую очередь перечисляются деньги по исполнительным документам на оплату алиментов и возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью;
– во вторую очередь списываются деньги по исполнительным документам на взыскание зарплаты по трудовому договору, вознаграждений авторам, выходных пособий;
– в третью очередь списываются деньги по платежным документам на выдачу зарплаты, по поручениям контролирующих ведомств на уплату налогов, сборов, а также страховых взносов в ПФР, ФСС и ФФОМС;
– в...
дек
06
от Тортилла в 07:39
Комментарии: 0
Совет Федерации одобрил проект закона, согласно которому предприниматели смогут использовать систему налогообложения на основе патента с момента своей регистрации в ИФНС. Необходимые изменения вносятся в ст.346.45 и 346.46 Налогового кодекса РФ.
http://www.glavbukh.ru/news/16978
http://www.glavbukh.ru/news/16978
Страница 124 из 132
XenPorta
© Jason Axelrod from 8WAYRUN.COM